ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਇਨੇ'

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion) ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ MTP ਐਕਟ

ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਭ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ (ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ: ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।